देश को मिलने वाली है एक और स्वदेशी वैक्सीन, केंद्र सरकार ने बुक कराई 30 करोड़ डोज

स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन बना रही हैदराबाद की कंपनी मेसर्स बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड को करने जा रहा 15 सौ करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान

वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कर रही बायोलॉजिकल-ई, इस आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में मिले हैं उत्साहजनक नतीजे

senani.in || डिजिटल डेस्क

भारत को एक और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन अगस्त तक मिलने जा रही है। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल-ई इस वैक्सीन को विकसित कर रही है। इस आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट आधारित वैक्सीन के फिलहाल तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। पहले और दूसरे चरण के इसके परीक्षण में उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीन की तीस करोड़ डोज बुक करा ली हैं। साथ ही इस मद में कंपनी को पंद्रह सौ करोड़ का भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा जल्द किया जाएगा। अभी तक भारत बायोटेक की को-वैक्सीन ही स्वदेशी वैक्सीन है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड के साथ कोविड-19 की वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकों के लिये अग्रिम व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। वैक्सीन की ये खुराकें मेसर्स बायोलॉजिकल-ई कंपनी बनायेगी और उनका भंडारण भी कंपनी ही करेगी। इसकी अवधि अगस्त से दिसंबर, 2021 तय की गई है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, मेसर्स बायोलॉजिकल-ई को 15 सौ करोड़ रुपये अग्रिम दे रहा है।

जल्द होगी उपलब्ध

बायोलॉजिकल-ई की यह कोविड-19 वैक्सीन इस समय तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल से गुजर रही है। पहले और दूसरे क्लीनिकल ट्रायल में बेहतर नतीजे मिले थे। वैक्सीन को बायोलॉजिकल-ई ने विकसित किया है, जो आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है। संभावना है कि अगस्त तक यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।

नेगवैक ने की थी सिफारिश

मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के वैक्सीन प्रस्ताव पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनेस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (नेगवैक) ने चर्चा और पड़ताल करने के बाद उसे मंजूर करने की सिफारिश की थी।

कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही केंद्र सरकार

मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के साथ जो व्यवस्था की गई है, वह केंद्र सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो सरकार कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये कर रही है। इसके हवाले से सरकार स्वदेशी कंपनियों को अनुसंधान व विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

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केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी विभाग कर रहा साझेदारी

बायोलॉजिकल-ई कोविड वैक्सीन की किस्म को भारत सरकार क्लीनिकल पूर्व चरण से तीसरे चरण के अध्ययन तक समर्थन देती आ रही है। केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसमें न केवल सौ करोड़ रुपये के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि विभाग बायोलॉजिकल-ई के साथ साझेदारी भी कर रह है। वैक्सीन सम्बंधी जंतुओं पर प्रयोग और अध्ययन का काम ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के जरिये किया गया।

भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन

इस जिम्मेदारी को भारत सरकार के ‘मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन’ के तहत पूरा किया जा रहा है। इसके हवाले से आत्मनिर्भर 3.0 के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज के जरिये देश में कोविड-19 के विकास में तेजी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मिशन का उद्देश्य है सभी भारतवासियों को एक सुरक्षित, कारगर, सस्ती और आसानी से उपलब्ध कोविड वैक्सीन का बंदोबस्त करना।

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आधा दर्जन स्वदेशी वैक्सीन निर्माण के विभिन्न दौर में

यह मिशन पांच-छह किस्म की कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सहयोग कर रहा है। विभिन्न कंपनियों की ये आधा दर्जन निर्माणाधीन वैक्सीन परीक्षण के अलग-अलग चरणों में हैं। इनमें से कुछ को लाइसेंस मिलने वाला है और जनस्वास्थ्य प्रणाली में उन्हें शामिल किया जाना है। इससे न केवल कोविड-19 वैक्सीन विकास के प्रयासों में तेजी आई है, बल्कि देश में वैक्सीन विकास के ईको-सिस्टम को भी मदद मिली है। इस प्रयास से अन्य वैक्सीनों के विकास के लिये मौजूदा और भावी अनुसंधान व विकास को भी सहायता मिलेगी।

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