भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन

सैन्यकर्मियों को सशक्त बनाने के लिए वन रैंक, वन पेंशन के बाद केंद्र सरकार का एक और फैसला

senani.in

डिजिटल डेस्क

केंद्र सरकार सेना और सैन्य कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय के इस कदम से भारतीय सेना में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकार संपन्न बनाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) तथा आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (एईसी) के वर्तमान वर्गों के अतिरिक्त भारतीय सेना के सभी दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऐवियेशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस काप्र्स (एएससी), आर्मी आर्डनेंस काप्र्स (एओसी) और इंटेलीजेंट कॉर्प्स, शॉर्ट सर्विस कमीशंड (एसएससी) महिला अधिकारियों को पीसी की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है।

सेना मुख्यालय ने महिला अधिकारियों के स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलाई थी। जैसे ही महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा।

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